Opinion
पंचायत चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है, उम्मीदवारों से सवाल जरूर पूछिए
पंचायत चुनावों में पहले राजनीतिक दलों की इतनी रुचि नहीं होती थी, लेकिन पैसे को देखते...
कितनी कारगर है केन - बेतवा लिंक परियोजना
अगर हम आज की तारीख में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधी कीमत यानी 22 हजार करोड़ रुपये...
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान, क्या हो आगे का रास्ता
किसान आंदोलन का लंबा चलना सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सरकार को इसे खत्म करने का...
बड़े आंदोलनों ने दिये हैं राजनीतिक विकल्प, क्या किसान आंदोलन भी इसे दोहराएगा
देश में जब जब बड़े आंदोलन हुए उनसे कोई न कोई एक नया चेहरा राष्ट्रीय नेता के रूप में...
अभी तक हाशिए पर क्यों हैं महिलाएं
अगर इतिहास पर नज़र डाली जाय तो महिलाओं की भूमिका मानवीय जीवन के साथ अन्य क्षेत्रों...
कृषि मार्केटिंग का जिम्मा कोऑपरेटिव और किसान समूहों को दें
आत्मनिर्भर और सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अनिवार्य...
कृषि कानूनों पर संसदीय परामर्श जरूरी
सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से संसदीय स्थायी समिति कृषि कानूनों...
कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने वाला बजट
यह बजट कृषि विविधिकरण के लिए बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देता...
कृषि कानून: एक अनदेखे डर से लड़ाई
हाल ही में लागू किए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठनों...
कृषि क्षेत्र की समस्या आधे-अधूरे कदमों से दूर नहीं होगी, इसके लिए समग्र राष्ट्रीय कृषि नीति की दरकार
तीन नए कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने की किसानों की मांग पर चारों...
अर्थव्यवस्था में एतिहासिक गिरावट लेकिन कृषि में 3.4 फीसदी बढ़ोतरी, फिर भी किसान सड़क पर
चालू वित्त वर्ष (2020-21) में देश के आर्थिक मोर्चे पर इतिहास बन रहा है। आजादी के...
किसान दिवस विशेष: चौधरी चरण सिंह के संकल्पों को दोहराने की जरूरत
आजाद भारत के सर्वाधिक स्वीकार्य एवं लोकप्रिय किसान नेता चौधरी चरण सिंह का आज 118वां...
किसानों के संघर्ष में डॉ. कूरियन की याद...
36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली पांच अरब डॉलर की कंपनी, अविश्वसनीय? यह जीसीएमएमएफ...
गांव देहात के हालात सुधारने की दरकार, अलग है मौजूदा कृषि संकट
नए कृषि कानूनों को लागू करने के बाद कुछ समय से चल रहे किसान आंदोलन के चलते देश में...
सुधारों में किसान कहां
इस समय देश की इकोनॉमी संकट में फंसी है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद रहा तब भी किसान...
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मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
हरियाणा में नया नर्सरी विधेयक पारित, खराब पौध बेचने पर सख्ती
अभी तक राज्य में फल पौधशालाओं का संचालन हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। लेकिन फल के अलावा अन्य बागवानी पौधशालाओं के...
अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में लचीला रुख ठीक नहीं, कृषि को वार्ता से बाहर रखने की जरूरत
अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के कामर्स सेक्रेटरी ने काफी हद तक अग्रेसिव रुख दिखाया और कई बार अपने बयानों में ट्रंप कह चुके हैं कि भारत...
किसानों की रिहाई के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जल ग्रहण किया, लेकिन अनशन जारी: एसकेएम (एनपी) व केएमएम
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। सरकारी तंत्र द्वारा...
भारत सरकार ने 1 अप्रैल से चने के आयात पर 10% शुल्क लगाया
केंद्र सरकार की ओर जारी अधिसूचना के अनुसार, चने पर 10% आयात शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
