पीएम-किसान की धनराशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं
कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "फिलहाल पीएम-किसान के तहत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को मिलनी वाली सालाना 6 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाने का केंद्र सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "फिलहाल पीएम-किसान के तहत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की धनराशि सीधे पहुंचाई जाती है। इस योजना का मकसद किसानों को सीधे तौर पर वित्तीय लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें कृषि कार्यों को करने में मदद मिल सके।
बजट से पहले अक्सर पीएम-किसान की धनराशि बढ़ाने की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में पीएम-किसान के तहत सालाना 6 हजार रुपये के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की योजनाएं चलाई जा रही है।
राजस्थान में पीएम-किसान के 6 हजार रुपये और राज्य सरकार की ओर से 2 हजार रुपये मिलाकर सालाना 8 हजार रुपये किसानों को मिलते हैं। महाराष्ट्र में पीएम-किसान के अलावा नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत भी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में लाभार्थी किसानों को सालाना 12 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
