मोनोक्रोटोफॉस सहित 4 कीटनाशकों पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, किसानों की आत्महत्याओं से आया था विवादों में

केंद्र सरकार ने अत्यधिक खतरनाक चार कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित कीटनाशकों में डाइकोफोल, डिनोकैप, मेथोमाइल और मोनोक्रोटोफॉस शामिल हैं। किसानों द्वारा कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के मामले में मोनोक्रोटोफॉस का नाम कुख्यात रहा है। इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सितंबर में ही किया गया था लेकिन इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई।

पूरे देश में कई पेस्टिसाइड पॉइजनिंग मामलों में मोनोक्रोटोफॉस का नाम शामिल रहा है जिसमें कुख्यात यवतमाल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग प्रकरण भी शामिल है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजन्ड पर्सन्स (एमएपीपीपी) 2017 से इस पर और किसानों की मौत तथा किसानों एवं मजदूरों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रहा है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने इस पर और 4 अन्य कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। उस पत्र का भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

ताजा आदेश में भी सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया गया है। भारत सरकार ने किसानों को विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए एक साल का समय दिया है। इसमें यह भी कहा गया है, "मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल की बिक्री, वितरण या उपयोग की अनुमति केवल मौजूदा स्टॉक की समाप्ति अवधि तक दी जाएगी।" इस भाषा में अस्पष्टता है जिसका उपयोग एक वर्ष के इस विंडो पीरियड में स्टॉक बनाने के लिए किया जा सकता है जिससे 1 वर्ष की अवधि से परे और स्टॉक खत्म होने तक मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग जारी रखा जा सकता है।

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इस बीच, पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (पैन) इंडिया ने फरवरी, 2023 में प्रकाशित मसौदा आदेश के बाद इन चार कीटनाशकों, विशेष रूप से मोनोक्रोटोफॉस को शामिल करने पर प्रतिबंध का स्वागत किया है क्योंकि इसने इसे प्रतिबंध सूची में शामिल करने का प्रतिनिधित्व किया था।

सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ डॉ. नरसिम्हा रेड्डी का कहना है, "यह प्रतिबंध लगभग बॉन में रसायन प्रबंधन पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICCM5) में हाल ही में संपन्न वार्ता और रसायनों के वैश्विक ढांचे के उद्भव और 2035 तक अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक (एचएचपी) को खत्म करने के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।"

पैन ने एक में बयान में कहा है कि मोनोक्रोटोफॉस (इसके सभी फॉर्मूलेशन) के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाली एक विशिष्ट लाइन की आवश्यकता है। पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया के सीईओ ए. डी. दिलीप कुमार ने कहा, “लेबल परिवर्तन के लिए कोई तर्कसंगतता नहीं है और न ही पूर्ण प्रतिबंध, जैसा कि हमने प्रस्तुत किया है और विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है। लेबल परिवर्तन केवल एक तकनीकी मामला है जिसका फील्ड में उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह देखते हुए कि देश में कई कीटनाशकों को कृषि विश्वविद्यालयों और कमोडिटी बोर्डों द्वारा इस्तेमाल न करने की अनुशंसा की गई है, इसके बावजूद वास्तविकता में इनका उपयोग हो रहा है और फसलों के अवशेषों के विश्लेषण में  इन गैर-अनुमोदित कीटनाशकों का पता चला है”।

हालांकि, पैन इंडिया ने कुछ कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने पर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की, लेकिन यह महसूस किया है कि नियामकीय निर्णयों की समीक्षा करने के लिए 2020 ड्राफ्ट प्रतिबंध अधिसूचना के बाद समितियों की नियुक्ति का हालिया घटनाक्रम नियामकीय परिणामों को संतुष्ट करने के लिए कम करने की एक प्रक्रिया है। कृषि रसायन उद्योग का उद्देश्य लाभ कमाना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कल्याण को कमजोर करता है।

पैन इंडिया ने भारत सरकार से 2020 के मसौदा आदेश में सूचीबद्ध शेष कीटनाशकों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है जिसमें 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था। विशेषज्ञ समिति और पंजीकरण समिति ने पाया कि इनके उपयोग से मनुष्यों और जानवरों के लिए जोखिम होने की संभावना है।