केंद्रीय बजट: 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, एक करोड़ को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश किया। बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खास तौर पर रोजगार और कौशल को सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। इसके लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 योजनाओं की घोषणा की। जिन पर 5 साल में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं के जरिए सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करेगी। सरकार ने बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के लिए 5 योजनाएं लागू करेगी। ये पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेंगी। ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। साथ ही कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

पहली बार काम करने वालों को वेतन देगी सरकार

पहली योजना प्राइवेट सेक्टर में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। यह योजना सभी प्राइवेट सेक्टर्स में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सरकार एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो 15,000 रुपये तक होगा। इसके लिए कर्मचारी का वेतन एक लाख रुपये प्रति माह तक होना चाहिए। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती  

दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के साथ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी। बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

एंपलॉयर्स को प्रोत्साहित करेगी सरकार  

तीसरी योजना एंपलॉयर्स (नियोक्ताओं) के लिए है। नियोक्ता-केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

महिलाओं को कार्यक्षेत्र में मिलेंगी सुविधाएं 

सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना करेगी, ताकि महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही कार्यक्षेत्र में शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार और उद्योग की यह साझेदारी महिला-विशिष्ट कौशल कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने और महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

20 लाख युवाओं को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग

चौथी योजना के रूप में केंद्र सरकार ने 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया है। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। पाठ्यक्रम की सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा, और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

एक करोड़ युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

5वीं योजना के रूप में केंद्र सरकार युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देगी। सरकार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। उन्हें 12 महीनों के लिए वास्तविक जीवन के कारोबारी माहोल, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा। 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत कंपनियां अपने सीएसआर फंड से वहन करेंगी।