Cooperatives
तीन लाख पैक्स बन जाएं तो कोऑपरेटिव के विस्तार को कोई नहीं रोक सकताः अमित शाह
उन्होंने ने कहा कि हर क्षेत्र में सहकारिता पहुंचे और इसके माध्यम से ही कृषि ऋण...
अमित शाह ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च किया
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस...
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में संशोधन के कई प्रस्तावों पर एनसीयूआई की असहमति, स्वायत्तता के सिद्धातों के विपरीत बताया
सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में...
पैक्स को मल्टीपर्पज बिजनेस इकाई बनाने के लिए ड्राफ्ट नियम जल्द
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय व्यावसायिक इकाइयों में तब्दील करने...
कोऑपरेटिव सशक्त बनें, तभी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी: अमित शाह
उन्होंने कहा कि विगत 25 वर्षों में दीर्घकालीन कृषि ऋण का हिस्सा 50 प्रतिशत से घटकर...
बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है इफको का नया नैनो यूरिया प्लांट, सालाना 5 करोड़ बोतलों का होगा उत्पादन
नैनो यूरिया खेती के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इसके लिए भंडारण की जगह तो कम चाहिए...
पैक्स को मिल सकती है पेट्रोल-डीजल की डीलरशिप, सरकार के ड्राफ्ट में राशन दुकान चलाने का भी है प्रस्ताव
प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (पैक्स) को पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप और राशन की...
सहकारिता मंत्रालय एनसीयूआई के साथ मिलकर सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करेगा: अमित शाह
केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में सहकारी शिक्षा को लोकप्रिय...
कोऑपरेटिव सर्विस सेक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में करें विस्तार: बालू अय्यर
कोऑपरेटिव खासकर सर्विस सेक्टर में कई संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। भारत की जीडीपी...
इफको की बड़ी उपलब्धि, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए मिला 20 साल का पेटेंट
इफको ने भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए 20 वर्षों...
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का होगा कम्प्यूटरीकरण, कैबिनेट ने मंजूर किए 2516 करोड़ रुपए
63,000 कार्यरत पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इस कदम से लगभग 13 करोड़ किसानों...
उपज की अधिक कीमत दिलाकर या लागत घटाकर ही बढ़ाई जा सकती है किसानों की आय: जयेन मेहता
अमूल के सीओओ जयेन मेहता ने कहा कि उपभोक्ता के द्वारा खर्च की गई रकम का 80 से 85...
रूरल वॉयस परिचर्चा: विशेषज्ञों ने दिया कोऑपरेटिव को मजबूत बनाने पर जोर, कहा सरकारी हस्तक्षेप इनकी विफलता का एक कारण
कॉरपोरेट्स में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि कोऑपरेटिव की मदद करने के...
सर्विस, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही कोऑपरेटिव का विकास संभव: सतीश मराठे
भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर सतीश मराठे ने भारत के संदर्भ में फ्रांस, जर्मनी...
कोऑपरेटिव को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इससे युवाओं की रुचि बढ़ेगीः डॉ. चंद्रपाल सिंह
आज युवा अच्छे पैकेज के कारण कॉरपोरेट सेक्टर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें कोऑपरेटिव...
रूरल वॉयस परिचर्चा: कोऑपरेटिव में गवर्नेंस बड़ा मुद्दा, इनमें चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देने का सुझाव
सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉ उदय जोशी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में चुनाव प्रक्रिया...
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बायो गैस प्लांट से प्राप्त जैविक खाद उर्वरक की श्रेणी में शामिल, मानकों की अधिसूचना भी जारी
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने फर्टिलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1985 में संशोधन कर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर...
पंजाब में किसानों ने आप के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलकारी किसानों ने सोमवार को पंजाब में आप के मंत्रियों...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन भारतीय एक्वाकल्चर...
अखिल भारतीय किसान सभा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को असमान बताया, सरकार से वार्ता से हटने की मांग
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं से हटने और कृषि, डेयरी और मत्स्य...
जलवायु परिवर्तन से समूचे विश्व में मिट्टी की नमी में गिरावट, स्थायी हो सकती है नमी में यह कमी
शोध में 21वीं सदी के दौरान मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट का संकेत मिलता है। वर्ष 2000 से 2002 के बीच नमी में तेज गिरावट शुरू हुई।...
मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
