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Tag: Rural Development
महाराष्ट्र में कृषक परिवारों के पास सबसे अधिक जमीन, लीज पर जमीन लेने में मेघालय आगे
महाराष्ट्र के कृषक परिवारों के पास देश में सबसे ज्यादा औसतन 1.34 हेक्टेयर जमीन है...
ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ी लेकिन घट रही है भूमि की जोत: नाबार्ड सर्वे
2021-22 में नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक आय 57.6...
ग्रामीण विकास: नहीं बढ़ा मनरेगा का बजट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट घटा
वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण विकास...
शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या लौटेगा कृषि मंत्रालय का रुतबा
पिछले दस साल में कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण का नाम तो जुड़ा लेकिन खेती-किसानी...
पीएम मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सहकारी क्षेत्र से जुड़ी कई पहलों का शुभारंभ...
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ आवास, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2047 तक विकसित भारत...
ग्रामीण विकास में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, ‘संगठन से समृद्धि’ अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ेंगी 10 करोड़ महिलाएं
समावेशी विकास के तहत शुरू किए गए इस अभियान का मकसद कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों...
पूंजीगत खर्च में पौने तीन लाख करोड़ रुपये वृद्धि की राशि वित्त मंत्री ने कैसे जुटाई
रूरल वॉयस ने जब बजट दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि पूंजीगत खर्च में इतनी...
कोऑपरेटिव के जरिए खाद्य प्रणाली प्रबंधन
सरकार को नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड (एनसीएफजी) के गठन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।...
आज के दौर में गांधी के ग्राम स्वराज की हकीकत
गांधी जी स्वशासन के जरिए गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए पूरी स्वायत्तता के साथ...
उत्तर प्रदेश में पंचायतों को मजबूती देकर ‘लोकल को वोकल’ करना
राज्य के बजट में ग्रामीण विकास से ज्यादा शहरी विकास पर जोर। यहां लोकल को वोकल बनाने...
ग्रामीण समाज में नकारात्मकता के बीच विकास कैसे हो
बेहतर नतीजे के लिए आपको एक ऐसी एजेंसी की तरह काम करना चाहिए जो विभिन्न पक्षों को...
उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय अहम मुद्दा, वोट मांगने आए प्रत्याशियों से इस पर सवाल करें
2021-22 के उत्तर प्रदेश के बजट में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,...
नये बजट से उच्च वर्ग को फायदा, कमजोर और पिछड़ी जातियों की अनदेखी
वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों से तुलना करें तो मनरेगा के लिए 2022-में बजट...
कृषि बजट में यथास्थिति और अमृतकाल में प्राकृतिक खेती से उम्मीद
पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के करीब होने के बावजूद बजट में किसानों के लिए...