Opinion
समावेशी कृषि हो 2022 के लिए विकास का रोडमैप
अब देश के नीति निर्माताओं को अभी की जरूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार...
बढ़ती महंगाई से कोई अछूता नहीं, इस पर लगाम जरूरी
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर थोक बाजारों में मुद्रास्फीति की दर...
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन
आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...
किसानों को वोट बैंक के रूप में खारिज करने की बजाय कारपोरेट जगत उन्हें सहयोगी मान कर काम करे
भारतीय कारपोरेट जगत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वोट बैंक जैसे शब्द के जो मायने वह...
सुधारों के जरिये इनपुट लागत पर नियंत्रण की कोशिश होती है, खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम टूटना जरूरी
किसानों की आय में वृद्धि के लिए पानी, उर्वरक, बीज, परिवहन, भंडारण कृषि में डीजल...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
महंगाई ले चुकी है स्थायी रूप , शहरी से ग्रामीण तक सभी प्रभावित
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपभोक्ता मूल्य सूचकां (सीपीआई) या थोक मूल्य सूचकांक...
डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत के लिए पीस क्लॉज से परमानेंट सलूशन तक जाने की गंभीर चुनौती
कृषि समझौते के तहत सब्सिडी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के पहले राजदूत पेराल्टा को कृषि...
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
मौजूदा दौर में किसानों के लिए अंबेडकर के शिक्षित, आंदोलित और संगठित होने के विचार की अहमियत
आज के समय में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें विशेष रूप से वर्तमान में किसान वर्ग...
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनी के बनने की दास्तान
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' में एक गांव और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किस...
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
सरकारी संपति के निजीकरण का दूसरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
एसेट मोनेटाजेशन से तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले कि क्या मोनेटाजेशन...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आत्मनिरीक्षण, अपेक्षाएं और भविष्य का रोडमैप
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानियों...
लोकल को वोकल बनाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था भागीदारियों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी
पंचायत चुनावों के निर्वाचित प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों के निर्देशन में...
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उपचुनाव: 46 में से 20 सीटें भाजपा, 7 कांग्रेस ने जीती, बंगाल में टीएमसी का दबदबा कायम
उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने नौ सीटों में से छह सीटों पर जीत दर्ज की जबकि मीरापुर सीट भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के खाते...
बिजनेस की संभावना की तलाश में ऑस्ट्रेलियाई डिजिटेक ट्रेड मिशन ने किया भारत दौरा
ऑस्ट्रेलियाई डिजिटेक ट्रेड मिशन के 19-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18 से 22 नवंबर 2024 के बीच भारत का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया...
झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी तय, इंडिया गठबंधन ने पार किया बहुमत का आंकड़ा
चुनाव आयोग के अनुसार, झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है या आगे चल रहा है। उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के खाते में...
महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को तीन-चौथाई से भी ज्यादा सीटें, फड़नवीस दोबारा बन सकते हैं सीएम
भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ वापसी की है। राज्य की 288 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के...
हरियाणा में करीब 54 लाख टन धान की खरीद, लक्ष्य के मुकाबले 6 लाख टन कम
हरियाणा में इस बार लगभग 54 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई है। जबकि इस साल सरकार ने हरियाणा में 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित...
राष्ट्रीय जीएम नीति बनाने में किसान की राय को किया जाए शामिलः भारतीय किसान संघ
किसान संघ का कहना है कि भारत में जीएम फसलों की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक खेती व जहरीला जीएम कृषि, किसान व पर्यावरण के लिए असुरक्षित...
