Opinion
भारत के खाद्यान्न निर्यात पर डब्ल्यूटीओ की टेढ़ी नजर, रूस, जापान और अमेरिका ने की है शिकायत
डब्ल्यूटीओ की कृषि पर समिति की चर्चा में जापान, रूस और अमेरिका समेत कई देशों ने...
राजकोषीय संघवाद में पंचायतों का स्थान क्या है?
सामान्य अर्थों में देखा जाए तो सहकारी संघवाद को केंद्र और राज्यों के बीच, विभिन्न...
पंजाब की मान सरकार को वादे पूरे करने के लिए चाहिए वक्त
आगे धान का सीजन आने वाला है जिसके लिए भूजल की जरूरत होगी और उस पानी के लिए बिजली...
संविधान सभा की बहस में पंचायतों के बारे में क्या थी डॉ भीमराव आंबेडकर की राय
आंबेडकर ने कहा, मेरा मानना है कि गांव भारत के लिए तबाही की तरह हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य...
चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं? इतनी जल्दी नतीजे पर न पहुंचें
जो लोग यह तर्क देते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दाम या घर का बजट बढ़ना मतदाताओं के लिए...
क्यों महत्वपूर्ण है भारत-अमीरात आर्थिक समझौता, इससे कैसे बढ़ेगा निर्यात
संयुक्त अरब अमीरात जैसे पुनर्निर्यात करने वाले किसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता...
रूस-यूक्रेन संकट से विश्व अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के दौर में, हालात और बिगड़ेंगे
अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में व्यवधान की आशंका को देखते हुए ब्रेंट क्रूड के...
उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय अहम मुद्दा, वोट मांगने आए प्रत्याशियों से इस पर सवाल करें
2021-22 के उत्तर प्रदेश के बजट में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,...
उत्तर प्रदेश चुनाव के बहाने गुर्जर खुद को सशक्त करें
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, इनमें गुर्जर जाति की उपस्थिति 77...
सरकार और दलों की केंद्रीकृत व्यवस्था से कद्दावर नेताओं में बेचैनी
उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों के ऐन पहले पिछले दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)...
पिछड़े राज्य पहले कृषि और फिर उद्योग को मजबूत करें, इससे विकास टिकाऊ और समावेशी होगा
विकास के एजेंडे में कृषि की अग्रणी भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में एक नया विचार उभर...
कृषि को केंद्र में रखकर नीति बनाने से टिकाऊ और समावेशी विकास संभव
अर्थशास्त्रियों ने कृषि के विकास के गैर-कृषि क्षेत्र पर असर और दोनों के बीच संबंधों...
एग्री बिजनेस से गांवों का विकासः चुनौतियां और उनका समाधान
एग्री बिजनेस की पहल ग्रामीण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों के हल के लिए...
प्रभावी एमएसपी हो किसानों और सरकार की सहमति का केंद्र बिंदु
एक बेहतर कृषि नीति और उपज की लाभकारी कीमत की किसानों की मांग अभी पूरी होनी बाकी...
कृषि कानून तो खत्म लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा
कानून वापस होने का मतलब क्या कृषि क्षेत्र में सुधारों का खत्म हो जाना है? उम्मीद...
समावेशी कृषि हो 2022 के लिए विकास का रोडमैप
अब देश के नीति निर्माताओं को अभी की जरूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार...
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पंजाब में किसानों ने आप के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलकारी किसानों ने सोमवार को पंजाब में आप के मंत्रियों...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन भारतीय एक्वाकल्चर...
अखिल भारतीय किसान सभा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को असमान बताया, सरकार से वार्ता से हटने की मांग
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं से हटने और कृषि, डेयरी और मत्स्य...
जलवायु परिवर्तन से समूचे विश्व में मिट्टी की नमी में गिरावट, स्थायी हो सकती है नमी में यह कमी
शोध में 21वीं सदी के दौरान मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट का संकेत मिलता है। वर्ष 2000 से 2002 के बीच नमी में तेज गिरावट शुरू हुई।...
मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
