Opinion
भारत के डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता के सपने का रोडमैप
ऐसे समय जब देश डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री...
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की खाद्य सुरक्षा काफी मजबूत
अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 फीसदी गिरावट के साथ चालू फसल वर्ष (2022-23) में...
मिलेट से किसानों के साथ उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को भी फायदा
एशिया और अफ्रीका में मनुष्य ने जो पहली फसल की खेती की थी वह मिलेट ही थे। छोटे बीज...
अगली नीली क्रांति की सफलता के लिए चुनौतियों का समाधान जरूरी
समुद्र में मछली पकड़ने के विकल्प के तौर पर एक्वाकल्चर का महत्व बढ़ने के बावजूद इस...
कृषि में इनोवेशन के लिए कर्ज की जरूरत पूरी करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कृषि केंद्रित एनबीएफसी
नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि केंद्रित एनबीएफसी-फिनटेक को सरकार...
डेयरी और खाद्य महंगाई के चक्र में किसान बनाम उपभोक्ता
उत्तर भारत में मदर डेयरी और अमूल ने बीते 10 महीने में अलग-अलग वैरायटी के दूध के...
मोटे अनाज का मोटा फायदा तभी जब उचित मूल्य और सुनिश्चित खरीद की होगी व्यवस्था
अन्य प्रचलित अनाजों जैसे गेहूं और धान की तुलना में मोटे अनाज को अधिक पोषक माना जाता...
ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना हितकारी है 2023-24 का बजट?
यदि मंत्रालय के कार्य के आलोक में आवंटन को देखेंगे तो हताशा होगी, क्योंकि वर्ष 2022-23...
बजट में अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास की राह पर लाने का अवसर चूक गईं वित्त मंत्री सीतारमण
अतीत में हम देख चुके हैं कि जब कृषि क्षेत्र में आमदनी में वृद्धि हुई तो दूसरे क्षेत्रों...
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन वास्तविक अर्थों में 2 साल में कम हुआ, सिंचाई को भी तवज्जो नहीं
बजट आवंटन में कटौती को कुछ लोग उचित ठहरा सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के...
बजट 2023: कृषि क्षेत्र को अपने अमृतकाल का इंतजार
वित्त मंत्री द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किये गये बजटीय प्रावधानों...
खुले बाजार में गेहूं बिक्री का फैसला अगले सीजन में सरकारी खरीद का खर्च कम करने की कोशिश
बाजार की ऊंची कीमतों ने हालात को बदल दिया है। सरकारी काउंटर अप्रैल में खरीद के समय...
स्टार्टअप्स से एक्सपोर्ट तक, अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का समय
राज्य और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में...
‘मुफ्त अनाज वितरित करने का फैसला सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य हासिल करने की दिशा में साहसिक कदम’
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) को पूरी दुनिया में गरीबों की चिंता दूर करने...
विश्व की डेयरी बन सकता है भारत
राष्ट्रीय स्तर पर हुए आंदोलन के चलते सिस्टम से बिचौलियों को हटाने में कामयाबी मिली...
आर्गनाइज्ड सेक्टर में तब्दील होता कृषि क्षेत्र
देश का कृषि क्षेत्र एक स्लो चेंज (धीमे लेकिन सतत बदलाव) के दौर में है। कृषि क्षेत्र...
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पंजाब में किसानों ने आप के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलकारी किसानों ने सोमवार को पंजाब में आप के मंत्रियों...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन भारतीय एक्वाकल्चर...
अखिल भारतीय किसान सभा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को असमान बताया, सरकार से वार्ता से हटने की मांग
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं से हटने और कृषि, डेयरी और मत्स्य...
जलवायु परिवर्तन से समूचे विश्व में मिट्टी की नमी में गिरावट, स्थायी हो सकती है नमी में यह कमी
शोध में 21वीं सदी के दौरान मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट का संकेत मिलता है। वर्ष 2000 से 2002 के बीच नमी में तेज गिरावट शुरू हुई।...
मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
