Opinion
संविधान का 97वां संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय: नए सहकारिता मंत्रालय के लिए इसका क्या है मतलब और असर
नया सहकारिता मंत्रालय अगर रणनीतिक विजन और बड़े विकास की भूमिका अपनाए, तो वह भारत...
दो अंकों में चल रही महंगाई को सामान्य स्थिति मानने से बचने की जरूरत
थोक बाजारों में 10 प्रतिशत से अधिक और खुदरा बाजारों में 6 प्रतिशत तक कीमतों की वृद्धि...
वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने से भारतीय कपास की वैश्विक मांग बढ़ेगी
भारत में कपास की खेती की मौजूदा परिदृश्य को बदलने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि...
ई-रिटेल और एकाधिकार की सामाजिक कीमत को समझने की जरूरत
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की आजीविका के लिए खेत पर होने वाली गतिविधियों...
अनुकूल परिस्थितियों से ही सुगम होगी सहकार से समृद्धि की राह
अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद अब मौजूदा सहकारिता कानून में भी व्यापक संशोधन...
नीतिगत व्यवस्था में ताकत का असंतुलन
कोराना महामारी के आने के बाद से खाद्य, खुदरा, कृषि और प्रौद्योगिकी (FRAT) के क्षेत्रों...
कृषि अनुसंधान के स्लो मैजिक की गति बढ़ाने की जरूरत
प्रधान मंत्री ने वर्ष 2024-25 तक भारत को पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था...
कोविड वैक्सीन और दवाइयों पर ट्रिप्स छूट के भारत के प्रस्ताव पर अनिश्चितता बरकरार
ट्रिप्स छूट प्रस्ताव को लेकर विश्व व्यापार सगठन सदस्यों से कुछ सकारात्मक संकेत मिले...
सभी को कोविड वैक्सीन मिलने में पेटेंट और ट्रिप्स की बाधाएं
पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल पर एकाधिकार, ट्रेड...
राष्ट्रीय ग्रामीण समृद्धि कोष की स्थापना की जरूरत इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण बढ़ेगा
सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी निर्माण और संपत्ति निर्माण में सुधार के...
विश्व पर्यावरण दिवस: आर्थिक विकास के लिए ईकोसाइड - मानव जीवन भी खतरे में
आर्थिक विकास की तुलना में अर्थशास्त्रियों ने समृद्धि को पूरी तरह से परिभाषित नहीं...
पेटा विवाद निराधार : भारत में दूध उत्पादन और पशु कल्याण हैं एक दूसरे के पर्याय
पेटा ने अमूल को प्लांट बेस्ड डेयरी पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया तो इस मसले पर अमूल...
डब्ल्यूटीओ के नियमों और फैसलों में अमीर देशों का दबदबा
डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण छोटे किसानों को उनके देश में सस्ते खाद्य आयात के कारण...
बढ़ती मंहगाई के बीच लगातार घाटा सहता किसान
कृषि उपज की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बल्कि इसके विपरीत, कुछ उपवादों को...
पर्यावरण संतुलन और पेड़ पौधों को ग्रीन गोल्ड के रूप में अपनाने की जरूरत
आज जरूरत है ईकोसाइड का आकलन करने की एवं प्राकृतिक संसाधनों के साथ स्थाई विकास की...
जैव विविधता में कमी और प्रकृति के सहअस्तित्व के सिद्धांत को नकारने से पैदा हो रहा संकट
एकल फसल के नाम पर जैवविविधता को नष्ट कर देना और प्रकृति के सहअस्तित्व के सिद्धांत...
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पंजाब में किसानों ने आप के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलकारी किसानों ने सोमवार को पंजाब में आप के मंत्रियों...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन भारतीय एक्वाकल्चर...
अखिल भारतीय किसान सभा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को असमान बताया, सरकार से वार्ता से हटने की मांग
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं से हटने और कृषि, डेयरी और मत्स्य...
जलवायु परिवर्तन से समूचे विश्व में मिट्टी की नमी में गिरावट, स्थायी हो सकती है नमी में यह कमी
शोध में 21वीं सदी के दौरान मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट का संकेत मिलता है। वर्ष 2000 से 2002 के बीच नमी में तेज गिरावट शुरू हुई।...
मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
