Opinion
बढ़ती महंगाई से कोई अछूता नहीं, इस पर लगाम जरूरी
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर थोक बाजारों में मुद्रास्फीति की दर...
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन
आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...
किसानों को वोट बैंक के रूप में खारिज करने की बजाय कारपोरेट जगत उन्हें सहयोगी मान कर काम करे
भारतीय कारपोरेट जगत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वोट बैंक जैसे शब्द के जो मायने वह...
सुधारों के जरिये इनपुट लागत पर नियंत्रण की कोशिश होती है, खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम टूटना जरूरी
किसानों की आय में वृद्धि के लिए पानी, उर्वरक, बीज, परिवहन, भंडारण कृषि में डीजल...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
महंगाई ले चुकी है स्थायी रूप , शहरी से ग्रामीण तक सभी प्रभावित
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपभोक्ता मूल्य सूचकां (सीपीआई) या थोक मूल्य सूचकांक...
डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत के लिए पीस क्लॉज से परमानेंट सलूशन तक जाने की गंभीर चुनौती
कृषि समझौते के तहत सब्सिडी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के पहले राजदूत पेराल्टा को कृषि...
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
मौजूदा दौर में किसानों के लिए अंबेडकर के शिक्षित, आंदोलित और संगठित होने के विचार की अहमियत
आज के समय में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें विशेष रूप से वर्तमान में किसान वर्ग...
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी कंपनी के बनने की दास्तान
'ब्रोक टू ब्रेकथ्रू' में एक गांव और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किस...
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
सरकारी संपति के निजीकरण का दूसरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
एसेट मोनेटाजेशन से तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले कि क्या मोनेटाजेशन...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: आत्मनिरीक्षण, अपेक्षाएं और भविष्य का रोडमैप
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले कुछ सालों से अस्तित्व में है और किसानों की परेशानियों...
लोकल को वोकल बनाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था भागीदारियों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी
पंचायत चुनावों के निर्वाचित प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों के निर्देशन में...
भारत के कृषि निर्यात की चुनौतियां और डब्लूटीओ में विरोध की तेज होती आवाजें
भारत के लिए कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल महौल बना हुआ हैं। मगर...
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पंजाब में किसानों ने आप के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलकारी किसानों ने सोमवार को पंजाब में आप के मंत्रियों...
एक्वाकल्चर: पांच प्रमुख पहल जो भारतीय सीफूड सेक्टर में ला सकती हैं बदलाव
समुद्र में ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण, जलीय कृषि एक सतत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन भारतीय एक्वाकल्चर...
अखिल भारतीय किसान सभा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को असमान बताया, सरकार से वार्ता से हटने की मांग
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं से हटने और कृषि, डेयरी और मत्स्य...
जलवायु परिवर्तन से समूचे विश्व में मिट्टी की नमी में गिरावट, स्थायी हो सकती है नमी में यह कमी
शोध में 21वीं सदी के दौरान मिट्टी की नमी के स्तर में गिरावट का संकेत मिलता है। वर्ष 2000 से 2002 के बीच नमी में तेज गिरावट शुरू हुई।...
मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
