किसान आंदोलन और एमएसपी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस
जोर पकड़ते किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू न कर किसानों के साथ विश्वासघात किया है।
जोर पकड़ते किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू न कर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इस बीच, कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द की किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली कूच के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए किसान गुरमीत सिंह से फोन पर बात की और मोदी सरकार पर अन्नदाताओं के साथ तानाशाही रवैए का आरोप लगाया। घायल किसान से राहुल गांधी ने हालचाल जाना और किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन देने की बात कही।
गुरमीत सिंह ने बताया कि वह पूर्व सैनिक हैं। उनकी एक आंख और दोनों हाथों में गोलियों के छर्रे लगे हैं। करीब 100 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर और जींद बॉर्डर पर टकराव हुआ था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस ने किया एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा
मंगलवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया। उन्होंने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को दमनकारी तरीके से रोके जाने पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
राहुल गांधी ने कहा कि आज किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोका जा रहा है। किसानों पर आंसू गैस चलाई जा रही है। किसानों को जेल में डाला जा रहा है। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। मगर किसानों के लिए स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट दी, उसे लागू करने के लिए भाजपा सरकार तैयार नहीं है।
क्या से आएगा पैसा?
एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा सबको भ्रमित किया जा रहा है कि एमएसपी दे देंगे तो लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी का अर्थ ये नहीं होता कि सारी उपज सरकार खरीद लेगी। एमएसपी का अर्थ होता है कि सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राईस बताएगी और जितना सरकार को लेना है वो लेगी, बाकी उस प्राईस से कम मार्केट में भी नहीं बिकेगा।
किसानों को धोखा देने का आरोप
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी को लेकर जो सिफारिश की थी, अब उसी का विरोध कर रहे हैं। चाहे 2014 का भाजपा का घोषणा-पत्र हो या सीएम मोदी की समिति की सिफारिश, मोदी सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में किसानों को धोखा दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा, बल्कि किसानों के रास्ते पर कील बिछवाई। खेड़ा ने कहा कि किसानों पर जो अत्याचार भाजपा और मोदी सरकार ने किया है, वो आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया।
एमएसपी कमेटी का क्या हुआ?
एक संवाददाता सम्मेलन में पवन खेड़ा ने कहा कि 2021 में जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए तीनों काले कानून वापस लिए थे, तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनेगी। दो साल से ऊपर हो गये, क्या हुआ उस कमेटी का? आज जब किसान एमएसपी को लेकर फिर से धरना दे रहे हैं, तो उन पर रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं। आंसू गैस किसानों पर छोड़कर टेस्ट किया जा रहा है कि ड्रोन से आंसू गैस कैसे छूटते हैं। जो काम देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए करना था वो देश के भीतर कर रहे हैं। देश के अपने किसानों के साथ कर रहे हैं।