उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी एग्रीटेक नीति-2024 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के साथ-साथ वर्तमान कृषि विकास दर 10 फीसदी को दोगुना कर 20 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024-29 को भी स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में डिजिटल आधारित खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए यूपी एग्रीटेक नीति लाई गई है। इससे कृषि तकनीक, सरकारी योजनाओं, मौसम आदि की जानकारी किसानों को समय पर दी जाएगी। कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा और किसानों तक रियल टाइम पर सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है। कृषि में एडवांस तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ब्लॉक चेन आदि का इस्तेमाल होगा। प्रदेश में किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। कृषि स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन और प्रत्येक ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जा रहे हैं।
सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पशुधन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पांच वर्ष के लिए पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके माध्यम से पशुओं के लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले किसानों को योगी सरकार प्रोत्साहित करेगी। दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई है।