धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाते हुए आदेश निकाला है कि जो किसान पराली जलाएगा, उस पर एफआईआर होगी और वह अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएगा। इस तरह पराली जलाने वाले किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक सकेगी।
हरियाणा के कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं। पहला, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पराली जलाने वाले किसानों की ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रेड एंट्री की जाएगी। इससे पराली जलाने वाले किसान अगले दो सीजन में अपनी उपज ई-खरीद पोर्टल के जरिए मंडियों में नहीं बेच पाएंगे।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को पराली में आग की सभी घटनाओं के मामले में किसानों और जमीन के खसरा नंबर की एंट्री पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ते ही किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करावाने और जुर्माना लगाने का सिलसला जोर पकड़ रहा है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी पराली जलाने की रोकथाम के लिए लगी है, उन्हें भी कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। इस साल 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हरियाणा में खेतों की आग की 468 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को भी फटकार लगाई थी।
