तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया है। किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार, 21 जून को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2023 के बीच जिन किसानों ने दो लाख रुपये तक का कर्ज लिया है। उनका कर्ज एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ''मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर, 2018 से नौ दिसंबर, 2023 तक पांच साल की अवधि के लिए राज्य के किसानों द्वारा लिए गए दो लाख रुपये के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है। पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का विवरण जल्द ही एक सरकारी आदेश (जीओ) में घोषित किया जाएगा। कर्ज माफी के चलते राज्य के खजाने पर लगभग 31 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।"
इसके साथ ही उन्होंने पिछली बीआरएस सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व बीआरएस सरकार ने 11 दिसंबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि के साथ दूसरे चरण की कर्ज माफी की थी। लेकिन, कर्ज माफी के अपने वादे को ईमानदारी से लागू नहीं किया। जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा। रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार दो लाख रुपये के कृषि ऋण माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है।
मुख्यमंत्री ने 'रायथु भरोसा' की किसानों की निवेश सहायता योजनाओं के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट उप-समिति राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगी और 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पैनल की रिपोर्ट पेश करेगी। विधायकों की राय लेने के बाद योजना के तौर-तरीके तय किए जाएंगे।
वहीं, तेलंगाना सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 लाख रुपये तक के सभी ऋण माफ कर ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। तेलंगाना सरकार का यह कदम 40 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को कर्ज़ मुक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा वादा है - कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन ‘हिंदुस्तानियों’ पर खर्च करेगी, ‘पूंजीपतियों’ पर नहीं।