उत्तराखंड में किसानों के जैविक उत्पादों को बाजार मुहैया कराने में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन गठित नेशनल कोऑपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) मदद करेगा। इसके लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड तथा उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। इससे उत्तराखंड के जैविक उत्पादों की बाजार मिलेगा और जैविक खेती करने वाले किसानों को बेहतर दाम पाने के अवसर मिल सकेंगे।
इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति जागरूकता आई है और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार मौजूद है। इस बाजार का दोहन कर जब हम भारत के हिस्से को बढ़ाते हैं तो जैविक उत्पादों के मुनाफे वाले व्यापार में हमारे किसानों का हिस्सा बढ़ेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
अमित शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। इसे बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अमूल और एनसीओएल मिलकर देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे जो ऑर्गेनिक भूमि और उत्पाद, दोनों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड के साथ विश्वसनीय ऑर्गेनिक उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगी।
किसानों से आह्वान
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने देश भर के ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों से राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों द्वारा उत्पादित हुआ सारा ऑर्गेनिक चावल, दलहन और गेहूं खरीदेगी। कुछ ही समय में एनसीओएल मुनाफे को सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र बना देगी। ऐसा सिर्फ सहकारी संस्था में ही संभव हो सकता है। शाह ने उत्तराखंड के किसानों से अपने खेतों को पूरी तरह से जैविक बनाने और अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो वहां फर्टिलाइजर खरीदने वाले लोग ही नहीं बचेंगे।
किसानों को होगा लाभ: गणेश जोशी
इस अवसर पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इसी अगस्त माह में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से मिलकर उत्तराखण्ड के जैविक उत्पादों विशेषकर बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स, दालें इत्यादि को एनसीओएल के माध्यम से क्रय कराये जाने का आग्रह किया गया था। गणेश जोशी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि एक माह के अन्दर ही प्रदेश के किसानों से एनसीओएल द्वारा उत्पाद क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया है। इसके लिए मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों को ऊंचे दामों पर बेचने के अवसर प्राप्त होंगे। अगले एक माह के बाद किसानों का आर्गेनिक चावल राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड खरीदेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने जैविक खेती के क्षेत्र में नई उंचाइयों को छुआ है। जहां पहले प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 1 या 2 प्रतिशत क्षेत्र में ही जैविक खेती होती थी, वहीं अब लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में जैविक कृषि की जा रही है। राज्य में जैविक खेती से 4.80 लाख किसान जुड़े हैं और 2.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है।
इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर,एनसीओएल के चेयरमैन मिनीश शाह, सचिव सहकारिता आशीष भूटानी, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के प्रबंध निदेशक विनय कुमार, एनसीओएल के प्रबंध निदेशक विपुल मित्तल सहित कई लोग उपस्थित रहे।