झारखंड सरकार ने गुरुवार को 'किसान कर्ज माफी योजना' के तहत प्रदेश के 1.76 लाख किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित ‘किसान सम्मेलन’ के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कुल 1 लाख 76 हजार 977 किसानों के कर्ज की रकम सरकारी खजाने से ट्रांसफर की। योजना के तहत कुल 400.66 करोड़ रुपये की राशि लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। झारखंड सरकार ने पिछले महीने 7 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का फैसला किया था।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के हित में लगातार काम कर रही है। इससे पहले सरकार ने 50 हजार रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया था, और अब यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1.76 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले लगभग 4.73 लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों का करोड़ों रुपये का कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को पेंशन देने, और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए धन नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसान और मजदूर मिलकर संघर्ष करते हैं, तो सभी को झुकना पड़ता है।
सोरेन ने आगे कहा, 'जब हम गरीबों, किसानों, और महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोग उसमें रुकावट डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब मैं जनता के आशीर्वाद से फिर आपके सामने हूं।' उन्होंने कहा कि वह राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे।