बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और दूसरी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने गांव के स्तर पर ही नुकसान के आकलन का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया है जिसके तहत गांव के स्तर पर ही नुकसान का आकलन करने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने ट्वीट में लिखा है, “पूरे प्रदेश में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से किसान भाईयों की गेहूं की फसल खराब हुई है। किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी खराब फसल का ब्योरा डाला जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव स्तर पर ही क्षतिपूर्ति सहायक द्वारा क्षतिपूर्ति आकलन का कार्य पूरा करवाया जाएगा ताकि किसानों को उचित मुआवजा बिना देरी के मिल सके। सरकार हर सुख दुख में किसानों के साथ खड़ी है।“ ट्वीट के साथ उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश की कॉपी भी शेयर की है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि फसलों के नुकसान का आकलन जल्द से जल्द करने के लिए वे तत्काल जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए 500 एकड़ का क्षतिपूर्ति ब्लॉक बनाकर हर ब्लॉक के लिए एक क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति करें जो फसलों के नुकसान का आकलन करेगा। क्षतिपूर्ति सहायक पटवारी को सहयोग करेंगे और नुकसान का वेरिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा किसानों के पूरे ब्योरे के साथ नुकसान से प्रभावित फसलों के खेतों की फोटो ई-फसल क्षतिपूर्ति और ई-स्पेशल गिरदावरी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही नुकसान से प्रभावित किसी किसान ने अगर फसल बेच दी है तो खरीदार और फसल की कीमत का ब्योरा भी उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में कम से कम एक सहायक की नियुक्ति की जाए और उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएं। हरियाणा के किसानों ने अभी तक नुकसान का जो ब्योरा राज्य सरकार के पोर्टल पर दिया है उसके मुताबिक, करीब 7.5 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है।