मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में केंद्र सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत पंजीकृत किसानों से सोयाबीन खरीद का निर्णय लिया गया। सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए 4892 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ किसानों से सोयाबीन की खरीद करेगा जबकि स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन भंडारण की व्यवस्था देखेगा। सरकार का दावा है कि खरीद के तीन दिन में किसानों के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।
प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीद शुरू होगी, जो 31 दिसंबर, 2024 तक चलेगी। इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण करना होगा, जिसकी शुरुआत आज (25 सितंबर) से हो गई है। किसान मध्य प्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 20 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम घटकर एमएसपी के नीचे आ गये हैं और पिछले लगभग एक महीने से राज्य के किसान सोयाबीन का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने सोयाबीन की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।