मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सरकारी खरीद शुक्रवार, 25 अक्टूबर से शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए राज्य में 1400 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों से सोयाबीन की खरीद 31 दिसंबर 2024, तक की जाएगी। प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी और सिंगरौली को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सोयाबीन की खरीद होगी। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सरकार यहां सोयाबीन खरीद पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को औसत अच्छी गुणवत्ता के सोयाबीन की खरीदी कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खरीदी केन्द्रों पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मौजूद रहने को भी कहा गया है, ताकि व्यवस्थित ढंग से सोयाबीन का उपार्जन किया जा सके।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुक्रवार से शुरू हो रही है। इसके लिए 1400 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अधिक सोयाबीन की आवक होती है, तो उसकी खरीद प्रदेश सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में 13.68 लाख टन सोयाबीन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन की खरीद के लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पर 3 लाख 44 हजार किसानी ने पंजीकरण करवाया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सोयाबीन का भुगतान किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार प्राइस सपोर्ट स्कीम (समर्थन मूल्य) के तहत सोयाबीन की खरीद हो रही है। इसके लिए कृषि विभाग नोडल विभाग है और मार्कफेड को खरीद का जिम्मा सौंपा गया है।