छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर वैट में कटौती का ऐलान किया है जिससे प्रदेश में 1 अप्रैल से पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है।
किसानों के 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में सुरक्षा मिलेगी।
मोटे अनाजों के साथ-साथ दलहन, तिलहन बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना बनाई गई है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित।
प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
पीएम कुसुम योजना के लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के तहत 20 करोड़ रुपए और ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
डेयरी समग्र विकास परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित।
ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
किसानों को सहकारी और ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है, जिस पर ब्याज सब्सिडी के लिए 317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
एकीकृत बगवानी के लिये 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।