भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के किसानों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा किया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए यह ऐलान किया। भाजपा का दावा है कि अगर जम्मू-कश्मीर में उनकी सरकार बनती है, तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान नीधि योजना के 6 हजार रुपये समेत 4 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं। भाजपा का दावा है कि अगर जम्मू-कश्मीर में उनकी सरकार बनती है, तो किसानों को मौजूदा 6 हजार रुपये के अतिरिक्त 4 हजार रुपये और दिए जाएंगे। जिससे किसानों को कुल 10 हजार रुपये प्राप्त होंगे। इसके अलावा किसानों के लिए बिजली की दरों को 10 कृषि गतिविधियों के लिए 50 फीसदी तक कम किया जाएगा, जिससे सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी चलाना आसान होगा।
भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार, किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं, चावल, मक्का, दालों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में हिमाचल प्रदेश की तरह बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन सहकारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को सशक्त किया जा सके।
बागवानी, विदेशी फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और एकीकृत खेती जैसी विविध कृषि प्रथाओं को आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट मार्केटिंग का उपयोग कर बढ़ावा दिया जाएगा। सेब, केसर, अखरोट, बादाम, लीची, आम और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही इनकी निर्यात क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।
किसानों को मदद देने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कृषि उपकरणों और उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणीकरण सहायता, जैविक इनपुट और जैविक खेती के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, खासकर उन फसलों के लिए जिनमें निर्यात की संभावनाएं ज्यादा हैं। किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कश्मीरी सेब को आयातित सेबों के प्रभाव से बचाने के लिए जीआई (जीआई) टैग दिलाने के कदम भी उठाए जाएंगे।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर साल 18 हजार रुपये देने, हर साल दो मुफ्त सिलेंडर, पर्यटन को बढ़ावा देने, वृद्ध पेंशन में बढ़ोतरी, युवाओं को 10 हजार तक की मुफ्त कोचिंग फीस, 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने सहित कई अन्य वादे किए हैं।