हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। पराली जलाने के मामले में पिछले दो दिनों में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी किसान कैथल जिले के हैं। यह कार्रवाई गुहला-चीका, पूंडरी, ढांड और कैथल शहर के विभिन्न इलाकों में की गई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने और दो साल तक फसल मंडियों में नहीं बेचने देने का आदेश जारी किया था। अब पराली जलाने वाले किसानों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। रविवार को प्रदेश में 32 किसानों की 'रेड एंट्री' की गई।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पराली की आग का मुद्दा गरमाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 23 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव को जवाब देना है। इससे पहले ही हरियाणा में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दो दिन में 57 किसानों पर केस दर्ज कर 13 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही किसानों को जमानत मिल गई। लेकिन खेतों की आग के मामले में इतनी सख्ती को लेकर किसानों में नाराजगी है।
पराली जलाने को लेकर हरियाणा में अब तक 368 किसानों की रेड एंट्री हो चुकी है। अकेले कैथल जिले में 43 किसानों की रेड एंट्री की गई है। ये किसान अगले दो सीजन तक मंडियों में उपज नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा 317 किसानों के चालान काटकर 8.15 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। रविवार को हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद ने सभी जिलों के उपायुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी पराली की आग को रोकने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में कृषि विभाग के कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गये हैं।
हरियाणा में 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पराली जलाने के 653 मामले सामने आए हैं जबकि इसी अवधि में पिछले साल 621 मामले आए थे। पराली जलाने के मामले में किसानों पर सबसे ज्यादा 18 केस कैथल में दर्ज किए गये। जबकि करनाल में 12, सोनीपत में 10 और जींद व पानीपत में सात-सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। पराली जलाने के सबसे ज्यादा 130 मामले कैथल से सामने आए हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र (90), अंबाला (73) और करनाल (68) का नंबर हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पराली जलाने के मामले में किसानों की गिरफ्तारी और उनकी फसल मंडियों में न बिकने देने के आदेश को “किसान विरोधी कदम” बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने पराली का एमएसपी तय करने और किसानों से इसे खरीदने की मांग भी उठाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार को किसानों पर कड़े फैसले लेने के बजाय समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी किसानों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार के रवैए की कड़ी आलोचना की है।