36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली पांच अरब डॉलर की कंपनी, यह आपको अविश्वसनीय लग सकता है? असल में यह गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) है जिसे हम इसके लोकप्रिय ब्रांड नाम अमूल के रूप में जानते हैं। यह अपने किसानों से हर दिन 250 लाख लीटर दूध एकत्र करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें बाजार में सर्वोत्तम संभव मूल्य मिले। डॉ कुरियन की प्रतिभा के लिए धन्यवाद।
डॉ. वर्गीज कुरियन को उनकी 100 वीं जयंती वर्ष पर याद करना उनके दर्शन और उनके मूल्यों को याद करना है। उन्होंने अमूल को एक विश्वस्तरीय ब्रांड बनाने के लिए कैसे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) को एक स्वायत्त संस्थान बनाया, उन्होंने कैसे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (इरमा) की स्थापना की या उन्होंने श्वेत क्रांति ’कैसे की, इसकी कहानियां जगजाहिर हैं। यदि भारत में प्रति वर्ष 18.88 करोड़ टन (जो वैश्विक उत्पादन का 22 फीसदी है) दूध उत्पादन होने से यह विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है, यदि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वैश्विक औसत से अधिक है, यदि भारत में उत्पादित दूध का कुल मूल्य चावल और गेहूं के संयुक्त मूल्य से अधिक है। इसके लिए डॉ. कुरियन को धन्यवाद! लेकिन, उसके लिए, संख्याओं के बारे में नहीं, बल्कि किसानों और उनकी समृद्धि के बारे में बताया गया था। उन्होंने ग्रामीण समृद्धि के साधन के रूप में एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई सहकारी दूध मूल्यवर्धन श्रृंखला की परिकल्पना की। भारत में कोई अन्य कृषि उत्पाद नहीं है जो उपभोक्ता मूल्य का कम से कम 75 फीसदी राशि वापस किसान को लौटाता है। अमूल के तहत कुछ सहकारी समितियां 83 फीसदी तक रिटर्न देती हैं। कोई निजी क्षेत्र और निश्चित रूप से कोई सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है (यहां तक कि जो करदाताओं के पैसे से पर्याप्त लेकिन अवांछनीय अनुदान प्राप्त करते हैं) जिसने ऐसा किया है। व्यावसायिक, बाजार की अगुवाई वाली संस्थाएं बनाना जो कृषि उपज का मूल्य जोड़ते हैं और किसान को उच्चतम मूल्य हस्तांतरित करते हैं, यह अपने आप में एक उल्लेखनीय कहानी है।
यह सफलता उनके इस मजबूत विश्वास से आई कि किसान खुद सरकार से बेहतर अपने मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने न केवल भरोसा किया और बल्कि उसे कर के दिखाया। संस्थान विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी पर बनाए गए हैं और बाजार उनकी प्रेरक शक्ति है। वह हमेशा कहते थे कि ‘अगर बंबई नहीं होता तो आणंद नहीं होता’।
अमूल और ऑपरेशन फ्लड की सफलता से हम क्या सीखते हैं?
किसान स्वामित्व वाले संगठन किसानों के लिए आय का साधन पैदा करते हैं। डॉ कुरियन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम या एनडीडीबी को भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की डेयरी कंपनी बनाना आसान होता। इसके बजाय उन्होंने 1,90,000 डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से 1.7 करोड़ डेयरी किसानों को जोड़ने का चुनाव किया। सभी संपत्तियां डेयरी सहकारी समितियों की हैं। NDDB अपने मूल कोष के साथ काम करना जारी रखता है और सहकारी समितियों से कोई लाभ नहीं लेता है। अगर उन्होंने 'ऑपरेशन फ्लड' के लिए किसी सार्वजनिक कंपनी को माध्यम बनाया तो परिणाम पूरी तरह से अलग होते। सहकारिता की उनकी दृष्टि किसानों के स्वामित्व वाली एक कंपनी थी जहां वे सभी व्यवसाय और कार्मिक मामलों को तय करते हैं। यह और बात है कि कई सहकारी समितियां आज अर्ध सरकारी संस्थाएँ जैसी बन गई हैं। सहकारिता विभाग सहकारी उद्यमों को चलाने वाले लोगो से अभी अधिक हस्तक्षेप के साधन बन गए हैं। महाराष्ट्र के दुग्ध आयुक्त के साथ डॉ, कुरियन की बातचीत का यहां हवाला देना ठीक होगा जिसमें उन्होंने कहा था, "मैं मानता हूं कि गुजरात में कोई भी दुग्ध विभाग नहीं है, लेकिन गुजरात में दूध है"।
अमूल का मॉडल विश्वास और पारदर्शिता पर बनाया गया था। दूध देने वाले किसानों को आश्वस्त हुए कि उन्हें वजन, वसा की मात्रा और एसएनएफ आधार पर सही भुगतान मिलता है। संपूर्ण ऑपरेशन माप और सही राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से था। यह विश्वास की नींव थी।
बाजार में सफल होने के लिए और अतिरिक्त दूध खरीदने और संग्रहीत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक था। अतिरिक्त दूध को पाउडर में परिवर्तित करने की योजना इस सोच से आती है कि किसान जो भी दूध लाता है, अगर कोई मांग नहीं भी है, तो भी उसे खरीदा जाना चाहिए। जिससे किसान को किसी भी बाजार जोखिम से बचाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक मौलिक सिद्धांत अपनाया। उन्होंने किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादों को यथासंभव आकर्षक बनाने और बाजार में गुणवत्ता और कीमत के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय गायों की उत्पादकता इतनी कम थी कि किसान ऐसे जानवरों के जरिए अपना गुजारा नहीं कर सकते थे। अंतरराष्ट्रीय नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाली ब्रीड का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से क्रॉस-ब्रीडिंग पर ध्यान केंद्रित करना क्षेत्र में सबसे प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप था। अमूल द्वारा अपने सदस्यों को अपनी पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का निर्णय इसकी सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम था।
वह यह भी जानते थे कि सहकारिता का मॉडल बिना पेशवेर रवैये के निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसी के तहत उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट आणंद (इरमा) स्थापित करने की जिद आज की है। जिससे निकलने वाले मैनेजर्स की आज भी जरूरत है। अमूल की रीढ़ पेशेवरों की भर्ती है। अमूल के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर आर. एस. सोढ़ी इरमा के पहले बैच से हैं।ऑपरेशन फ्लड की सफलता यह थी कि विश्व बैंक से मिले 200 करोड़ रुपये के कर्ज से उन्होंने दस साल तक भारत के डेयरी किसानों को हर साल 24000 करोड़ का रिटर्न देने को संभव बनाया । देश में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसने उस बड़े पैमाने पर असर डाला है।
आज जब हम किसानों की बात करते हैं, तो हम सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी निगमों और नौकरशाही हस्तक्षेपों की बात करते हैं। हम भारतीय खाद्य निगम के बारे में बात करते हैं, हम बड़े पैमाने पर खरीद, लीकेज, अक्षमता और सार्वजनिक धन की बर्बादी की सभी परिचित समस्याओं लेकर सहज हो हए हैं। हम 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के सालाना सब्सिडी को ठीक मानते हैं, इसका अधिकांश हिस्सा उपभोक्ताओं के लिए होता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा किसानों को मिलता है। हम किसानों के स्वामित्व वाले संस्थानों का निर्माण करने और उनके द्वारा प्रबंधित संस्थान स्थापित करने से कतराते हैं, हम उन्हें स्वायत्तता और स्वतंत्रता देने में असहज हो जाते हैं, हम इस विचार को गलत तरीके से समझ रहे हैं कि किसान उद्यमों का प्रबंधन कर सकते हैं जबकि हम बड़े कारपोरेट कर्ज के डिफॉल्ट को हेयर कट के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं।
दुर्भाग्य से हमारे बीच में एक और कुरियन नहीं है जो समय और ऊर्जा को संस्थानों के निर्माण पर खर्च कर सके। वास्तव में, हम उन्हें भीतर से नष्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब भी हम कृषि विकास की बात करते हैं तो हम अमूल की सफलता की कहानी का हवाला देते हैं। लेकिन हम ऐसे संस्थानों को बनाने के लिए कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अपने बीच में एक और डॉ कुरियन तैयार करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उनके आदर्शों को आगे बढ़ा सकते हैं।
अब किसान अक्षम सरकारी हाथों से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। और वह किसान स्वामित्व वाले संस्थानों की मांग कर रहे हैं। यह विचार कि किसानों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है वह अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज किसान जागरूक हैं और नह अपना ध्यान खुद रख सकता है। बेशक, सरकार को उन्हें समान अवसर का मौका दे।
(लेखक केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्रालय के पूर्व सचिव और एनडीडीबी के पूर्व चेयरमैन हैं )