कृषि से जुड़ी कंपनियों और स्टार्टअप प्रमुखों ने केंद्रीय बजट 2022-23 का मोटे तौर पर स्वागत किया है। हालांकि, उनमें से कुछ को यह भी लगता है कि किसानों के लिए और अधिक किया जा सकता था। आइए एक नजर डालते हैं विशेषज्ञों की राय पर।
प्रवेश शर्मा, निदेशक, समुन्नति एग्रो
प्रवेश शर्मा कहते हैं, बजट कृषि को प्रोत्साहित करने वाला है और यह दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैं एमएसपी प्रणाली को जारी रखने के लिए सरकार के रुख की सराहना करता हूं। हालांकि, एमएसपी खरीद में निजी क्षेत्र को शामिल करना और क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए किसानों की लंबित मांग को पूरा करने के लिए व्यावहारिक समाधान लेकर आएगी।
शर्मा ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, क्योंकि इस फसल को वर्तमान में सरकारी योजनाओं में नहीं माना जाता है। उत्पादक बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत किसान हैं।
कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट में पहल करना, पारदर्शिता और कृषि दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में अच्छा कदम है। हालांकि, ड्रोन के प्रसार और उपयोग में आसानी के लिए एक नियामक ढांचा विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि नाबार्ड निश्चित रूप से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा। बजट में समग्र कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। कुछ प्रमुख निर्णय और विचार, जैसे फसल विविधीकरण और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लाभ का हो सकता है।
देवरूप धर, सह-संस्थापक और एमडी, प्राइमस पार्टनर्स
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए समर्थन एक स्वागत योग्य कदम है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरे के वर्ष के रूप में घोषित करने से स्वस्थ और पौष्टिक गुणों वाले बाजरे के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह सुनिश्चित करने का सही समय है कि भारत बाजरा उत्पादक के रूप में दुनिया में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखे।
वसंत माधव कामथ, संस्थापक और सीईओ, हाइड्रोग्रीन्स एग्री सॉल्यूशंस
सरकार ने 2022-23 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। किसान ड्रोन पेश कर सरकार आधुनिक तकनीक के जरिए कृषि में नई गति पैदा करना चाहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस विकास में, नाबार्ड के तहत संयुक्त पूंजी के साथ-साथ धन की भी घोषणा की गई थी। हम सरकार की कम कार्बन विकास नीति का स्वागत करते हैं जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में मदद करेगी।
आरजी अग्रवाल, ग्रुप चेयरमैन, धानुका एग्रीटेक
सरकार गति शक्ति योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे कृषि क्षेत्र को बहुत मदद मिलेगी। अगर वित्त मंत्री ने कुछ कृषि-रासायनिक उत्पादों पर जीएसटी और सीमा शुल्क दरों में भी कमी की होती, तो बेहतर होता। इससे किसानों को फसल की कुल लागत कम हो जाती है, जिससे किसानों को लाभ होगा।
प्रसन्ना राव, एमडी और सह-संस्थापक, आर्य
बजट ने देश में एग्रीटेक सेक्टर के लिए विकास का रास्ता तय कर दिया है। बाजरे की खेती को बढ़ावा देना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट ने एग्रीटेक को सही दिशा में भी रखा है, क्योंकि वित्त मंत्री ने पीपीपी मोड के तहत देश में कृषि क्षेत्र को बदलने में इन नए युग के कृषि दिग्गजों की भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया है। इसके अलावा, एफपीओ और छोटे किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी-आधारित क्षमताओं और सेवाओं तक पहुंच के लिए सरकारी समर्थन पर वित्त मंत्री का आश्वासन सही दिशा में एक कदम है।
नवनीत रविकर, सीएमडी, लीड्स कनेक्ट
यह देखकर खुशी हो रही है कि बजट में एग्रीटेक, विशेष रूप से एआई और जियोस्टेटिक सिस्टम को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि ड्रोन की मदद से कृषि निगरानी के साथ-साथ भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी होगा। रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से हमारी भविष्य की खेती को टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए।
मयंक तिवारी, संस्थापक और सीईओ, रेशमा मंडी
अधिकांश एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कृषि पर पीपीपी पर जोर देना एक स्वागत योग्य बात है। मुझे यकीन है कि बजट घरेलू निवेशकों के मामले में अधिक निवेश की अनुमति देगा और इससे भारत के सभी क्षेत्रों में घरेलू निवेशकों और एफडीआई के मामले में अधिक निवेश की अनुमति मिलेगी ताकि भारत @ 100 विजन को आगे बढ़ा सके।
किशोर झा, सीईओ और संस्थापक, एर्गोस द ग्रेनबैंक
कृषि क्षेत्र के लिए यह बजट गेम चेंजर साबित होगा। घोषणाए किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर स्थापित किया जाएगा और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बिना बाधा की होगी। किसान अपनी उपज पर सर्वोत्तम रिटर्न सुनिश्चित करेंगे। किसानों के पास फार्म गेट से अंतिम खरीदार तक सीधी पहुंच होगी और बैंकों से बड़े कुशल तरीके से छोटे ऋण भी आसानी से उपलब्ध होंगे।
कार्तिक जयरामन, एमडी, वेकूल फूड्स
वित्त मंत्री ने उभरती कृषि प्रौद्योगिकी, ड्रोन प्रौद्योगिकी और जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से प्रत्यक्ष पूंजी के साथ खाद्य रसद सहित रसद को प्रभावित करने वाले प्रमुख कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों की घोषणा की है। यह कृषि को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम है। सरकार ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करके कृषि में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया है।
दिवाकर कुमार, एमडी, न्यूट्रियाग्रोटेक
बजट में किसान ड्रोन को सही तरीके से पेश किया है जो कृषि-तकनीक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का एक नया उत्साह पैदा करते हैं। इसमें सबसे खास बात है कि नाबार्ड के तहत संयुक्त पूंजी के साथ एक फंड की भी घोषणा की गई। हमें रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की घोषणा को देखकर भी खुशी हो रही है निर्यात बढाने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी मददगार होगी।
अमित सरावगी, एमडी, अनमोल फीड्स
पशुधन और पशुपालन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.11 फीसदी और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6 फीसदी का योगदान देता है, फिर भी केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया। अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ इनपुट पर शुल्क में कमी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि यह उद्यमशीलता की मानसिकता को ओर बढ़ावा देगा और रोजगार सृजन में मदद करेगा। झींगा हैचरी और चारा की उत्पादन लागत कम करने से इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में आजीविका और आय उत्पन्न करने की जबरदस्त क्षमता है। हालांकि, समुद्री और डेयरी उत्पादों को बजट से अछूता छोड़ दिया गया है।
कुणाल वैद, संस्थापक और सीईओ, रेशम सूत्रा
इस साल का केंद्रीय बजट कुल मिलाकर, सर्वांगीण समावेशी विकास पर केंद्रित था, जो ध्यान देने योग्य है। मेरा मानना है कि बजट में प्रस्तावित नीति और कृषि वानिकी के लिए वित्तीय सहायता लंबी अवधि में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, खासकर देश के आदिवासी क्षेत्रों में। हम कृषि और ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रस्तावित निधियों के आवंटन के लिए भी बहुत आशान्वित हैं। हालांकि, हम बजट में ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और जमीनी स्तर की नीतिगत पहल देखना पसंद करेंगे, जो नहीं हुआ और यह अवसर हमारे हाथ से चुक गया है।