संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और ट्रेड यूनियनों ने विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) में शामिल राजनीतिक दलों से 16 फरवरी को औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद के लिए उनका समर्थन मांगा है। एसकेएम और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से विपक्षी दलों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें हड़ताल और ग्रामीण बंद का समर्थन करने का आग्रह किया गया है।
किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, न्यूनतम वेतन, नए श्रम कोड को खत्म करने सहित कई मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को एसकेएम और ट्रेड यूनियनों की ओर से औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया है। इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और द्रमुक सहित कई दलों का समर्थन मिला है।
एसकेएम का कहना है कि औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद को ट्रेड यूनियनों और छात्रों, युवाओं, महिलाओं और शिक्षकों और परिवहन ऑपरेटरों सहित अन्य वर्गों के विभिन्न जन संगठनों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने 16 फरवरी 2024 को ग्रामीण बंद और औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल के समर्थन में आम जनता से एकजुट होने की अपील की है।
संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति की ऑनलाइन बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि मोर्चा द्वारा "दिल्ली चलो" का कोई आह्वान नहीं किया गया है। 13 फरवरी 2024 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के कुछ किसान संगठनों के निर्णय का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना-देना नहीं है। एसकेएम ने मजदूर-किसान एकता को मजबूत करने और मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता से व्यापक रूप से एकजुट होने का आह्वान किया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद कई किसान संगठन आपसी मतभेद और चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अलग राह पर चले गये। अब किसान संगठनों के एक समूह ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी है जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को ट्रेड यूनियनों के साथ हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है।