चुनाव से पहले सरकार ने बढ़ाई मनरेगा मजदूरी, जानिए किस राज्य में कितनी मजदूरी

लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। विभिन्न राज्यों में मनरेगा मजदूरी की दरें 3 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई गई हैं। इसका फायदा देश से 14 करोड़ से अधिक मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनाव आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। संशोधित दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा 374 रुपये मजदूरी हरियाणा में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम 234 रुपये है। मनरेगा मजदूरी की दरों में सबसे ज्यादा 10.56 फीसदी बढ़ोतरी गोवा में हुई जबकि सबसे कम 3.04 फीसदी बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में हुई।

गोवा में मनरेगा मजदूरी सर्वाधिक 34 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 356 रुपये, कर्नाटक में 33 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 349 रुपये, केरल में 13 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 346 रुपये तथा पंजाब में 19 रुपये की वृद्धि के साथ 322 रुपये हो गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनरेगा की मजदूरी 28 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये तय की गई है। मनरेगा मजदूरी में सबसे ज्यादा 10 फीसदी की बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना में हुई। 

देश में सबसे कम मनरेगा मजदूरी 234 रुपये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। इनके बाद सबसे कम मनरेगा मजदूरी 237 रुपये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। इन्हीं दोनों राज्यों में मनरेगा मजदूरी में सबसे कम 7-7 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जबकि बिहार में मनरेगा मजदूरी 245 रुपये है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 22 रुपये की बढ़ोतरी से मनरेगा मजदूरी 243 रुपये हो गई है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरी की दर 13 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये की गई है। जबकि ओडिशा में मनरेगा मजदूरी की दर 254 रुपये तथा राजस्थान में 266 रुपये है। 

नई अधिसूचना के बाद देश में औसत मनरेगा मजदूरी 17.9 रुपये बढ़कर 282.4 रुपये हो गई है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान में मनरेगा मजदूरी राष्ट्रीय औसत से कम है। जबकि हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में मनरेगा मजदूरी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। विभिन्न प्रदेशों के बीच मनरेगा मजदूरी में बड़े अंतर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। 

मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। यह योजना केवल अकुशल श्रमिकों के लिए है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में लोगों को आजीविका सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाई है। इस साल की शुरुआत में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में मनरेगा मजदूरी में भिन्नता को रेखांकित करते हुए इस मजदूरी को अपर्याप्त माना था।