गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए लगाया गया है। यह कहना है वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम का। शनिवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। एक दिन पहले ही सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि जिन पुराने सौदों के बदले में भुगतान ले लिया गया है उन्हें गेहूं निर्यात की अनुमति होगी। सुब्रमण्यम के अनुसार गेहूं उत्पादन में कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं है। सरकार और निजी क्षेत्र के स्टॉक में पर्याप्त खाद्य सामग्री है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उत्पादन में कितनी गिरावट आ सकती है। कुछ दिनों पहले सरकार ने उत्पादन 5.7 फ़ीसदी घटने का अंदेशा जताया था। सुब्रमण्यम खाद्य और कृषि सचिवों के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश में खाद्य पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। खाद्य पदार्थ संवेदनशील चीजें होती हैं। क्योंकि इनसे गरीब, अमीर मध्यवर्ग सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए इसकी महंगाई पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में गेहूं के आटे की कीमत 40 फ़ीसदी बढ़ चुकी है। सुब्रमण्यम के अनुसार हम अपने पड़ोसी और जरूरतमंद देशों में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने पड़ोसियों और अन्य जरूरतमंद देशों के लिए निर्यात का दरवाजा खुला रखा है।
उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में देश से 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था। इसमें से आधा बांग्लादेश को निर्यात किया गया। मौजूदा वित्त वर्ष के बारे में उन्होंने बताया कि अभी तक 43 लाख टन गेहूं निर्यात के सौदे हुए हैं। इसमें से अप्रैल और मई में 12 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है तथा और 11 लाख टन का निर्यात होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर निर्यातक के पास मान्य आर्डर है और ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है तो उसे निर्यात की अनुमति होगी।
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