केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से प्याज की खरीद के संबंध में मंगलवार को नेफेड, एनसीसीएफ, कृषि और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में समीक्षा की। बैठक में मुंडा ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्याज उत्पादक किसानों की हमेशा चिंता करती आई है और आगे भी उनके हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चालू वर्ष में सरकार ने एनसीसीएफ व नेफेड को बफर स्टाक के लिए 7 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। अब तक दो चरणों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व आंध्र प्रदेश से प्याज की खरीद की गई है। वहीं गुजरात के किसानों से भी एजेंसियों द्वारा प्याज खरीदने का प्रयास किया जा रहा है।
बयान के मुताबिक, किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए एनसीसीएफ व नेफेड ने किसानों एवं एफपीओ के बीच जागरूकता का प्रचार-प्रसार करते हुए पेम्पलेट वितरित करना शुरू किया है। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण उपज खरीदकर किसानों को सही कीमत देने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार तथा किसानों तक पहुंच के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।
बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव ने बताया कि प्याज की अधिक बुवाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के साथ बैठकें की गई है।