गेहूं के बंपर उत्पादन के दावे के बीच सरकार ने खरीद लक्ष्य घटाया

हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार को फसल वर्ष 2023-24 में 11.2 करोड़ टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद है। इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य 300 से 320 लाख टन तय किया है।  

गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर बुधवार को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक हुई। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आगामी रबी सीजन 2024-25 में गेहूं खरीद का अनुमान 300 से 320 मिलियन टन के बीच तय किया गया। रबी सीजन के धान खरीद का अनुमान 90से 100 लाख टन निर्धारित किया गया है जबकि 6 लाख टन मोटे अनाजों की खरीद की जाएगी।

गत वर्ष 2023-24 में सरकार ने 341.5 लाख टन के गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा था लेकिन इसके मुकाबले लगभग 262 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। इसी तरह 2022-23 में गेहूं की खरीद 444 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 188 लाख टन रही थी। हाल के वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य ही घटाकर 300 से 320 लाख टन रखा गया है।  

हाल के वर्षों में गेहूं खरीद के आंकड़े सरकार के बंपर उत्पादन के दावों पर भी सवाल खड़े करते हैं। इस साल भी एक ओर जहां सरकार 11.2 करोड़ टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद जता रही है, जबकि गेहूं खरीद का लक्ष्य हाल के वर्षों से कम रखा गया है।   

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद सरकार को आटे की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अपने स्टॉक से खुले बाजार में करीब 95 लाख टन गेहूं उतारना पड़ा, इसके साथ ही भारत आटा ब्रांड नाम से पर रियायती दर पर आटा बेचा जा रहा है। इसके लिए गेहूं पर अतिरिक्त रियायत दी जा रही है। सरकार ने पिछले साल रिकार्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान जारी किया था जिसे बाद में घटा दिया गया था। इसकी वजह सरकारी खरीद और बाजार में कीमतों में हुआ इजाफा रहा।

इन स्थितियों के चलते भी गेहूं उत्पादन के सरकारी अनुमानों पर पिछले दो साल से सवाल खड़े होते रहे हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सरकार ने पिछले साल सरकारी खरीद सीजन के बीच ही गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी थी और उसके बाद इसकी सीमा मे और कटौती की गई।

वहीं 2022-23 में मार्च माह में अचानक तापमान बढ़ने से देश के बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता में पांच फीसदी से 20 फीसदी तक की कमी आई थी। यही वजह रही कि जब सरकारी खरीद में उस साल भारी गिरावट आई तो सरकार को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। जबकि कुछ दिन पहले तक सरकार गेहूं के बड़े निर्यात के दावे कर रही थी।   

तीन साल पहले 2021-22 में गेहूं की रिकॉर्ड 430 लाख टन से अधिक खरीद हुई थी। 2020-21 में मध्यप्रदेश ने गेहूं खरीद में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए 129.4 लाख खरीद की थी। लेकिन बीते वर्ष मध्यप्रदेश से 71 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। इस साल मध्यप्रदेश में 80 लाख टन गेहूं खरीद का अनुमान है। जबकि पंजाब में करीब 130 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में इस सीजन में करीब 60 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान है। 

पिछले दो साल में गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट आने के चलते केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक का स्तर कम हुआ है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का स्टॉक करीब 100 लाख टन है जो आठ साल का सबसे कम स्तर है।

रबी सीजन 2024 -25 की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।आमतौर पर गेहूं की खरीद अप्रैल से मार्च तक की जाती है। लेकिन राज्य आवक के हिसाब से मार्च के पहले सप्ताह से खरीद शुरू कर सकते हैं। खरीद बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएंगे। खाद्य सचिव ने कहा था कि पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से खरीद कार्यों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।