मजबूत और बढ़ता हुआ कृषि क्षेत्र न केवल इकोनॉमी के लिए जरूरी है बल्कि यह सामाजिक जरूरत भी है, खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए। कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज में वृद्धि हो या औपचारिक कर्ज प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाकर उनका सशक्तिकरण करना हो, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने, ग्रामीण युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के विशेष उपाय इस बजट में किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड के क्रॉप साइंस डिवीजन के कंट्री डिवीजनल हेड (भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका) साइमन वेबुश ने यह बात कही है।
उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रमुख आवंटन और घोषणाएं भारत को जन-केंद्रित सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित करेंगी। बेयर के दक्षिण एशिया के प्रेसीडेंट और स्मॉलहोल्डर फार्मिंग के ग्लोबल हेड डी नारायण ने कहा, “इस साल के बजट में प्राथमिकता वाले सात क्षेत्रों की पहचान की गई है जो न केवल देश में तेजी से आर्थिक विकास का नेतृत्व करेंगे बल्कि एक सशक्त और समावेशी भारत भी बनाएंगे। बजट में मोटे अनाजों, ग्रामीण कर्ज बढ़ाने, सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। यह आर्थिक विकास में कृषि के महत्व को दर्शाता है। एग्री एक्सीलरेटर फंड बनाने और ओपन-सोर्स डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की घोषणा से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी आएगी और किसानों को बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
किसानधन एग्री फाइनेंस सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर नरेश कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के इनपुट और सप्लाई पर काफी ध्यान दिया गया है। सरकार की योजना बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने पर है जो किसानों को उनकी उपज का भंडारण करने और उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करेगा। यह अनाजों की बर्बादी को कम करने और अनाजों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मदद करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। न्यू लाइफ डायनामिक टेक्नोलॉजीज के सीईओ आकाश अग्रवाल का कहना है कि विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाओं से किसानों की आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी। साथ ही कटाई के बाद फसलों के नुकसान को पांच फीसदी से कम करने में मिलेगी। यह आंकड़ा विकसित देशों के बराबर है।
हाइड्रोग्रीन्स एग्री सॉल्यूशंस के फाउंडर और सीईओ वसंत माधव कामथ ने कहा कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, बायो फर्टाइल उत्पादन केंद्र, कृषि कर्ज को 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले दूसरे उपाय उत्पादकता को बढ़ाने के बेहतरीन कदम हैं। लूपवर्म के को-फाउंडर अंकित आलोक बागरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ के निवेश से झींगा पालन में सबसे अधिक मदद मिलेगी। फीड सामग्री पर आयात शुल्क कम करने से फीड निर्माताओं और पशुपालन को औपचारिक रूप देने में मदद मिलेगी। हालांकि इससे घरेलू फीड सामग्री निर्माताओं का मार्जिन कम हो जाएगा। नए स्टार्टअप्स के लिए एग्री एक्सीलरेटर फंड अच्छी पहल है लेकिन जो एग्री स्टार्टअप ग्रोथ की राह पर हैं उन्हें बढ़ावा देने पर बजट में कम ध्यान दिया गया है।
एब्सॉल्यूट के ग्रुप हेड (फाइनेंस) नीरज चौधरी ने कहा कि हरित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्वच्छ भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। सरकार ने स्पष्ट रूप से मजबूत संदेश दिया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के केंद्र में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों, बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इस क्षेत्र को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है।