पीएम किसान निधि के अलावा भी किसानों को मिलेगी नगदी, जानें कहां कितनी रकम

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कई लुभावने वादे किए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तीन राज्यों में भाजपा की, एक में कांग्रेस की और एक में जेडपीएम की सरकार बनने जा रही है। देशभर के किसानों को अभी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। तेलंगाना और ओडिशा जैसे कुछ राज्य हैं जहां के किसानों को पीएम किसान निधि के अलावा भी राज्य की योजनाओं के जरिये नगदी मिलती रही है। अब इस फेहरिस्त में कुछ और राज्य जुड़ जाएंगे जहां के किसानों को अतिरिक्त नगदी मिलेगी।

आइए जानते हैं किस राज्य के किसानों को अब कुल कितनी नकदी मिलेगी-

तेलंगाना

तेलंगाना के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नगदी के रूप में अभी सबसे ज्यादा राशि मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जहां राज्य के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नगदी मिलती है, वहीं प्रदेश सरकार की रायथु बंधु योजना के तहत अभी प्रति एकड़ सालाना 10,000 रुपये मिलते हैं। यह राशि दो किस्तों में दी जाती है। कांग्रेस ने इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का चुनावी वादा किया था। अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस तरह, तेलंगाना के किसानों को अब भी सबसे ज्यादा नगद राशि मिला करेगी।  

मध्य प्रदेश

पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा मध्य प्रदेश के किसानों को अभी तक कोई नगद सहायता नहीं दी जाती है। मगर भाजपा ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि किसानों को पीएम किसान निधि और किसान कल्याण योजना के जरिये कुल 12,000 रुपये दिए जाएंगे यानी प्रदेश सरकार की ओर से 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्रदेश में सरकार बनने के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है।

राजस्थान

राजस्थान में भी भाजपा ने किसानों को कुल 12,000 रुपये देने का चुनावी वादा किया था। इस पश्चिमी प्रदेश में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो यहां के किसानों को भी पीएम किसान निधि के अलावा अतिरिक्त 6,000 रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

छत्तीसगढ़

भाजपा ने यहां के किसानों को भी 12,000 रुपये की नगद सहायता देने का वादा किया था। इसमें पीएम किसान निधि की 6,000 रुपये की राशि सहित किसान कल्याण योजना के जरिये 6,000 रुपये अतिरिक्त देने का वादा शामिल है। इस प्रदेश में भी अब भाजपा सत्ता में आ गई है, तो किसानों को अब और अधिक नगदी मिलने वाली है। साथ ही, यहां के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार खेतिहर मजदूरों को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भाजपा ने वादा किया है।

ओडिशा

ओडिशा में आजीविका और आय संवर्धन योजना के तहत छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों की सहायता करने के लिए सालाना 4,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि दो किस्तों में दी जाती है। इस योजना को कालिया सहायता योजना के नाम से जाता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्ष 2018 में यह योजना शुरू की थी। इस तरह, पीएम किसान एवं कालिया योजना के जरिये राज्य के किसानों को कुल 10,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता मिलती है।

झारखंड

प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम जमीन है। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के अतिरिक्त है।