मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए,केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के परिवहन घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर,प्याज और आलू) को उत्पादक राज्यों से खपत वाले और अधिक कीमत वाले राज्यों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और भंडारण पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय नोडल एजेंसियों नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा किया जाएगा।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसीएफ के माध्यम से मध्य प्रदेश में टमाटर के लिए एमआईएस के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। एनसीसीएफ जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है।