प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन 2024 के दौरान डीएपी और दूसरे कॉम्पलेक्स उर्वरकों (पी एंड के) पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यह दरें एक अक्तूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगी। कैबिनेट की बैठक के इस फैसले की जानकारी सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में दी गई है। इसके मुताबिक रबी सीजन 2024 के दौरान करीब 24475.53 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की जरूरत होगी।
सरकार द्वारा पोटैशिक और फॉस्फेटिक उर्वरकों को किसानों को कम दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत पी एंड के उर्वरकों की 28 श्रेणियों के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी उर्वरक उत्पादकों और आयातकों के माध्यम से दी जाती है ताकि वह इन उर्वरकों को किसानों को बाजिब कीमतों पर उपलब्ध करा सकें।
पिछले कुछ समय में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर उर्वरकों के कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि इन कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही सब्सिडी की दरें तय की गई हैं। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को सही कीमत पर यह उर्वरक उपलब्ध हो सकें।
हालांकि कैबिनेट बैठक के बाद जारी की गई रिलीज में यह जानकारी नहीं दी गई है कि एनबीएस के तहत नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के लिए सब्सिडी की दरें कितनी होगी। इस बारे में उर्वरक विभाग द्वारा जारी होने वाली अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि डीएपी समेत बाकी सभी पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी नई दरें क्या होंगी।