राजनीतिक दल चुनावों से पहले अक्सर बढ़-चढ़कर वादे करते हैं। भले ही अपनी सरकार वाले प्रदेशों में उन वादों पर अमल करने की उनकी कोई रुचि ना हो। कुछ ऐसे ही वादे पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी किए हैं। इसने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण, निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा शामिल है। पड़ोसी राज्य हरियाणा समेत देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन पार्टी ने ऐसे कानून नहीं बनाए हैं। हरियाणा में जरूर निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून बनाया था, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है।
घोषणा पत्र के अनुसार बेरोजगार युवाओं को ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के बाद दो साल तक 4000 रुपये प्रति माह की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इनमें कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां भी शामिल हैं। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि जिन डेढ़ दर्जन प्रदेशों में पार्टी की अपनी या गठबंधन की सरकारें हैं, उनमें से कितने राज्यों में उसने ऐसा प्रावधान लागू किया है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर सिंह इसकी पंजाब लोग कांग्रेस और सुखविंदर सिंह ढींडसा के शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है।
पार्टी इससे पहले ग्रामीण इलाकों और किसानों से जुड़ी घोषणाएं भी कर चुकी है। इसमें 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के सभी कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल 5 वर्षों में होगा। एमएसपी और फसल विविधीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात है।
धर्म ग्रंथों की बेअदबी 2017 के चुनावों में बड़ा मुद्दा था। इस बार भी चुनाव की घोषणा से पहले बेअदबी की कुछ घटनाएं हुई थीं। पार्टी ने कहा है कि ऐसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इनके समयबद्ध निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसमें पंजाब की अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और ड्रग्स की समस्या से निजात पाने का रोड मैप भी बताया गया है। सीमा पार से घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए पार्टी ने ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी करने और इलेक्ट्रिक फेंसिंग का वादा किया है।
अन्य वादों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का की बात है। एनआरआई दूल्हे जो भारत में अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, वैसे मामलों को से निपटने के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। आतंकवाद से पीड़ित परिवारों की शिकायतें दूर करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और ऐसे हर परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी मिलेगा। ड्रग्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हर जिले में विशेष ड्रग प्रिवेंशन टास्क फोर्स गठित करने का वादा किया गया है। ड्रग्स से संबंधित अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित किए जाएंगे।
एमएसएमई के रिवाइवल के लिए उन्हें 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से और अन्य औद्योगिक इकाइयों को 5 रुपए की दर से बिजली सप्लाई का वादा है। हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। उसके बाद प्रति यूनिट 3 रुपए की दर से शुल्क लिया जाएगा। आंगनवाड़ी और कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाकर 10000 और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 6000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 50000 रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मुफ्त हॉस्टल सुविधा दी जाएगी।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी छात्र-छात्राओं को टू व्हीलर पर ब्याज में 50 फीसदी सब्सिडी देने का भी वादा किया गया है। गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में गुरु कृपा कैंटीन खोले जाएंगे जहां सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस कर्मियों के काम के घंटे भी तय किए जाएंगे।