सहकारिता के जरिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां) को पहले से ज्यादा सक्रिय बनाकर उनका विविधीकरण किया जा रहा है और उन्हें ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब यह फैसला किया गया है कि उन पैक्स की पहचान की जाएगी जो उर्वरकों की खुदरा बिक्री नहीं कर रही हैं। उनकी व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एस मांडविया के साथ पिछले दिनों हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया। इस बैठक में पैक्स को 2000 जन औषधि केंद्र खोलने के अलावा पांच अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए गए। सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बैठक में ये 5 महत्वपूर्ण फैसले किए गएः-
- देशभर में लगभग एक लाख पैक्स हैं। इनमें से जो उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में काम नहीं कर रहीं हैं उनकी पहचान की जाएगी और व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जो पैक्स अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें PMKSK के दायरे में लाया जाएगा।
- जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फर्मेंटेड जैविक खाद (FoM)/तरल फर्मेंटेड जैविक खाद (LFOM)/फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद (PROM) की मार्केटिंग में पैक्स को जोड़ा जाएगा।
- उर्वरक विभाग की मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) योजना के तहत उर्वरक कंपनियां छोटे बायो-ऑर्गेनिक उत्पादकों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर अंतिम उत्पाद की मार्केटिंग करेंगी। इस आपूर्ति और विपणन श्रृंखला में थोक/खुदरा विक्रेताओं के रूप में पैक्स को भी शामिल किया जाएगा।
- उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए पैक्स को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्यरत किया जा सकेगा। साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है।
बयान में कहा गया है कि इन महत्वपूर्ण फैसलों से पैक्स के कार्य क्षेत्रों में विस्तार होगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज तथा कृषि मशीनरी आदि स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी।
इससे पहले सरकार पैक्स को पेट्रोल पंप, जन औषधि केंद्र खोलने सहित अन्य कई कार्य करने की अनुमति दे चुकी है।